रेलवे ने HO कोटा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब टिकट कंफर्म होने से पहले यात्रियों को कॉल करके पुष्टि की जाएगी, गलत जवाब पर आवंटन रद्द होगा।

गोरखपुर: रेलवे प्रशासन ने हेड ऑफिस (HO) कोटा के तहत टिकट आवंटन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब एचओ कोटा के तहत टिकट कंफर्म होने से पहले रेलकर्मियों द्वारा सीधे यात्रियों के पास फोन कॉल की जाएगी। इस कॉल में उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने किसके माध्यम से कोटा भिजवाया था। यदि यात्री सही जवाब नहीं दे पाए तो उनके टिकट का कोटा आवंटन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, और संबंधित अधिकारी से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रैंडम जांच और सवाल-जवाब

रेल प्रशासन एचओ कोटा में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं को गंभीरता से ले रहा है। इसी के मद्देनजर अब नए और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। शुरुआत में, दिल्ली और मुंबई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में रैंडम (यादृच्छिक) जांच की जाएगी।

जिन यात्रियों को एचओ कोटा से सीट आवंटित की जाएगी, उनके टिकट को कंप्यूटर में फीड करने से पहले रेलकर्मी उनसे यह जानकारी हासिल करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से गलत तरीके से कोटा भिजवाने वाले लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। साथ ही, जिन अधिकारियों के पास से सिफारिश आई होगी, उनसे भी इस संबंध में सवाल-जवाब किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

हालिया मामला: काशी एक्सप्रेस में एजेंट के जरिए 5 टिकट कंफर्म

यह नया नियम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में 6 जून को गोरखपुर से एलटीटी (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) जा रही काशी एक्सप्रेस में एक ही पीएनआर (PNR) पर पांच टिकट एचओ कोटा के तहत एक एजेंट के ज़रिए कंफर्म हुए थे। इस तरह के मामलों ने रेलवे को सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। रेलवे का यह कदम न केवल एचओ कोटा के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ाएगा।

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