गोरखपुर: बीते कुछ वर्षों में गोरखपुर का पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से विकसित हुआ है। शहर में कई बड़े ब्रांड के होटल्स और रेस्टोरेंट खुले हैं, जबकि कुछ अभी पाइपलाइन में हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) बनवा रहे हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) कार्यालय के सामने बन रहे इस संस्थान का 85% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और उम्मीद है कि सितंबर माह तक यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगले शैक्षिक सत्र से यहां होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से संबंधित डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम संचालित होने लगेंगे।
परियोजना का विवरण और प्रगति
पर्यटन विभाग की इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्माण कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस यूनिट-14 द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। 43 करोड़ 38 लाख 89 हजार रुपये की लागत वाली इस परियोजना पर निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। अब तक 35 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है, और 85% से अधिक कार्य संपन्न हो चुके हैं। 25 सितंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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निर्माण के पहले चरण में दो ब्लॉकों का विकास किया जा रहा है, जिनमें प्रशासनिक कक्ष, क्लासरूम, कॉमन हॉल, किचन के साथ-साथ अंडरग्राउंड पार्किंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, फायर सेफ्टी और पाइपलाइन आदि के कार्य शामिल हैं।
रोजगार के नए अवसर
उप निदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि SIHM का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान में अगले शैक्षिक सत्र से वैश्विक मांग के अनुरूप होटल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत गोरखपुर में पर्यटन क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास से होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे यह संस्थान स्थानीय युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।
दूसरे चरण में बनेंगे हॉस्टल
स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के दूसरे चरण के निर्माण में ब्वॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण की इस परियोजना पर 46 करोड़ 81 लाख 64 हजार रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया प्रगति पर है।
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