गोरखपुर में नकली फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार: किराना व्यापारी बनकर कर रहा था वसूली। आइसक्रीम फैक्ट्री में पकड़ा गया, दो दिन पहले भी ठगी का मामला आया सामने।
गोरखपुर: एम्स थाना क्षेत्र के शिवपुरी गोरक्षनगर में एक किराना व्यापारी, जो खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर वसूली कर रहा था, बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह एम्स थाना क्षेत्र के भक्ता में राजकुमार की बिग बीट आइसक्रीम फैक्ट्री पर गुणवत्ता जांचने और खामियां निकालने के बहाने वसूली कर रहा था, तभी फैक्ट्री संचालक को शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया।
दो दिन पहले भी की थी हजारों की वसूली
घटना बुधवार दोपहर की है, जब नकली फूड इंस्पेक्टर राजकुमार की आइसक्रीम फैक्ट्री पहुंचा। उसने फैक्ट्री की व्यवस्था में कमी बताते हुए संचालक को फटकारना शुरू कर दिया। उसकी गतिविधियों पर संदेह होने पर संचालक ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो मामला संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद एम्स थाना पुलिस ने नकली फूड इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया।
जांच में पता चला कि इस ठग ने दो दिन पहले दिव्यनगर स्थित न्यू एनी टाइम की आइसक्रीम फैक्ट्री की भी जांच की थी। वहां भी उसने फैक्ट्री को सील करने और कई नमूने फेल होने के बाद जेल भेजने की चेतावनी देते हुए हजारों रुपये की वसूली की थी। उस समय फैक्ट्री संचालक ने उसकी तस्वीर खींच ली थी, जो बाद में विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित हुई और इसी से उसकी पहचान हो गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहचाने से किया इनकार
घटना की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम को भी थाने पर बुलाया गया। टीम के सदस्यों ने नकली फूड इंस्पेक्टर को देखते ही उसे अपनी टीम का सदस्य होने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल, नकली फूड इंस्पेक्टर एम्स थाने में पुलिस हिरासत में है।
एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्र ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसकी आपराधिक इतिहास (क्रिमिनल हिस्ट्री) की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि इस नकली फूड इंस्पेक्टर की तलाश पहले से ही की जा रही थी। बुधवार को जैसे ही उसके मिलने की जानकारी हुई, टीम को मौके पर भेजा गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कोई खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर जांच करता है तो इसकी सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को दें।
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