Gorakhpur: रामगढ़ झील इलाके में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है. ऐसे कब्जों को चिह्नित करने के लिए प्राधिकरण अपनी संपत्तियों का सत्यापन करा रहा है. गौरतलब है कि रामगढ़ झील इलाके के तीन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अथॉरिटी के 33 प्रोजेक्ट हैं. अब सत्यापन से यह साफ हो जाएगा कि मौके पर अथॉरिटी की कितनी जमीन खाली है, उन पर किसका कब्जा है. यह पहचान होने के बाद प्राधिकरण अभियान चलाकर अपनी संपत्ति को सुरक्षित करेगा.

रामगढ़ झील इलाके में प्राधिकरण की जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं. जीडीए को काफी दिनों से इसकी शिकायत मिल रही है, लेकिन संपत्तियों का सीमांकन स्पष्ट न होने की वजह से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके. हाल में ही प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों का सत्यापन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ से कराने का फैसला किया.

जीडीए की ओर से रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को पहले चरण से संबंधित सभी 33 योजनाओं के दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं. टीम जल्द ही इन योजनाओं की भूमि की सत्यापन रिपोर्ट जीडीए को सौंप देगी. प्राधिकरण की योजना इसके बाद राप्तीनगर विस्तार और अपनी अन्य योजनाओं में सत्यापन कराने की है, ताकि प्राधिकरण को इन जगहों पर अपनी शेष भूसंपत्तियों का पता चल सके. इस काम के बदले प्राधिकरण एजेंसी को 59 हजार प्रति वर्ग किमी की दर से भुगतान करेगा.

प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इस कदम से रामगढ़ झील इलाके में जीडीए की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है. इन कब्जों के बारे में प्राधिकरण को पहले ही शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा सका था. अब जबकि सत्यापन रिपोर्ट में जमीन के हर अंश की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो जीडीए कोई प्रभावी कार्रवाई करने की स्थिति में होगा.

लैंड आडिट से प्राधिकरण की योजनाओं में शेष पड़ी जमीनों की सटीक जानकारी मिल जाएगी. खाली पड़ी जमीनों पर नई परियोजना लांच करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. पहले चरण में रामगढ़ताल क्षेत्र की योजनाओं का लैंड आडिट कराया जा रहा है. इसके बाद दूसरी योजनाओं का लैंड आडिट कराया जाएगा.
– आनंद वर्द्धन, वीसी, जीडीए