गोरखपुर: नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक शनिवार को महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी और उन्हें पारित किया गया, जो शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए लिया गया, जिसके तहत सोलर पैनल से ऊर्जा प्राप्त करने वाले आवासों को संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
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पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर निगम ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोलर पैनल लगाने वाले आवासों को संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलने से लोग स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए और अधिक उत्साहित होंगे। यह निर्णय न केवल गोरखपुर को एक हरित शहर बनाने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी प्रदान करेगा।
₹1647 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से मंजूर
बैठक के दौरान नगर निगम गोरखपुर के वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट भी प्रस्तुत किया गया। इस बजट की कुल राशि 164729.74 लाख है। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस बजट प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद बजट को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर किए जाने पर भी सहमति बनी। इस हैंडओवर के बाद इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, और साफ-सफाई का प्रबंधन नगर निगम द्वारा और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
‘स्मार्ट सिटी’ की दिशा में लर्निंग भ्रमण का प्रस्ताव
गोरखपुर को एक ‘स्मार्ट और स्वच्छ शहर’ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक और अहम प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बेहतर जलापूर्ति, और सीवरेज कर संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अन्य नगर निगमों में लर्निंग भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य सफल नगर निगमों की कार्यप्रणाली से प्रेरणा लेना और उन अनुभवों को गोरखपुर में लागू करना है, ताकि यहां की नागरिक सुविधाओं में सुधार लाया जा सके। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
