गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का आयोजन किया। उन्होंने 250 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जानें सीएम योगी के जनता दर्शन की खास बातें और दिए गए अहम आदेश।
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत से पहले जनता की सेवा की। उन्होंने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में ‘जनता दर्शन’ का आयोजन किया, जिसमें करीब 250 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों की परेशानियों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
शक्ति उपासना से पहले जनसेवा
नवरात्र की प्रतिपदा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति की उपासना से पूर्व जनसेवा को प्राथमिकता दी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में उन्होंने खुद कुर्सी पर बैठे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि हर समस्या का समाधान पूरी पारदर्शिता और संतुष्टि के साथ किया जाएगा।
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गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान, एक महिला ने राशन कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर सीएम ने तुरंत अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला को न सिर्फ राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, बल्कि पात्रता के अनुसार उसे पेंशन योजना का लाभ भी दिलाया जाए।
भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का आदेश
जनता दर्शन के दौरान जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी कई शिकायतें भी आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
इलाज के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन
कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस्टीमेट की प्रक्रिया पूरी कर शासन को भेजें, ताकि जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
