यूपी की शुक्रवार की ताजा खबरें: सीएम योगी ने किया यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का लोकार्पण। सामूहिक विवाह योजना और पोस्टमार्टम नियमों में बड़े बदलाव। ICC ने T20 के लिए नए पावर प्ले नियमों की घोषणा की।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने हेतु शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ एवं पहलें की गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना और पोस्टमार्टम नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है।
विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ‘यूथ अड्डा’ का लोकार्पण किया और ‘सीएम युवा मोबाइल ऐप’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही, उन्होंने बरेली तथा मुरादाबाद में ₹1 करोड़ की ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना के तहत कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर (CFC) परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने न केवल उद्यमियों की उपेक्षा की, बल्कि जातीय संघर्षों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने बल दिया कि भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सभी समुदाय के युवाओं को समान अवसर प्रदान कर रही है।
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उन्होंने बताया कि ‘सीएम युवा मोबाइल ऐप’ सभी समुदाय के युवाओं को बिना किसी जातिगत भेदभाव के प्रशिक्षण, ऋण और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो से उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बन रही है। उन्होंने सितंबर में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की घोषणा भी की, जो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच फिर से आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करेगा, जिससे देश और दुनिया के खरीदार राज्य की क्षमता और शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव
प्रदेश सरकार ने इस वर्ष (2025) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना में वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख करने के साथ ही अब इसकी निगरानी व्यवस्था को भी और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अब तकनीकी माध्यम से और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके। आवेदन प्रक्रिया से लेकर सामग्री आपूर्ति तक के सभी चरणों को डिजिटल निगरानी में लाया जा रहा है। उपहारों की गुणवत्ता और वितरण को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। अब फर्मों का चयन जिला स्तर पर नहीं, बल्कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना न रहे। श्री अरुण ने यह भी बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सरकार ने जनपदों में ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक जिले के समाज कल्याण अधिकारी को दूसरे जिले में ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जाएगा।
अधिकतम 4 घंटे में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अधिकतम 4 घंटे के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन ने इसे लेकर प्रदेश भर में नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत, शवों का पोस्टमार्टम अब अधिकतम 4 घंटे में करना अनिवार्य होगा। जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम होते हैं, वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) दो या उससे अधिक डॉक्टरों की टीम बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोस्टमार्टम समय पर हों, ताकि परिजनों को शव के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े।
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