गोरखपुर में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई। उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण, औद्योगिक निवेश बढ़ाने और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

गोरखपुर: मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक बुधवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए।

संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी

कमिश्नर अनिल ढींगरा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से हल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सीधा संवाद और समन्वय स्थापित करना था, ताकि औद्योगिक निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके।

उद्यमियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे और कार्रवाई

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने औद्योगिक क्षेत्र, लच्छीपुर और औद्योगिक क्षेत्र विकास नगर में विद्युत तारों को भूमिगत (अंडरग्राउंड) करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कमिश्नर ने विद्युत विभाग को इस कार्य को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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औद्योगिक भूखंडों को उत्पादनरत का सर्टिफिकेट जारी होने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर कमिश्नर ने संबंधित विभाग को समय सीमा के अंदर सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए।

कुशीनगर के रामकोला रोड स्थित औद्योगिक इकाई मेसर्स खट्टर एडिबल्स प्रा.लि. में विद्युत आपूर्ति की समस्या पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने संबंधित विभाग को समन्वय बनाकर इस समस्या का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया।

विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी वित्त पोषण योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना: कुल 7800 आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 6888 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 2167 स्वीकृत हुए और 1836 आवेदनों के अंतर्गत ₹774.07 लाख का ऋण वितरित किया गया।
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 739 आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 347 बैंकों को भेजे गए, 126 स्वीकृत हुए और 119 आवेदनों के अंतर्गत ₹358.10 लाख का ऋण वितरित किया गया।
• ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना: 122 के सापेक्ष 91 आवेदन बैंकों को भेजे गए, 31 स्वीकृत हुए और 23 आवेदनों के अंतर्गत ₹70.79 लाख का ऋण वितरित किया गया।

कमिश्नर ने संबंधित विभागों को अपने लक्ष्यों को बढ़ाने और आवेदन पत्रों का निस्तारण यथाशीघ्र समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा: निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्याओं के ऑनलाइन निस्तारण की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग एच.पी. सिंह सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी और उद्योग बंधु समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।