गोरखपुर: महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को नगर निगम सदन की 15वीं बैठक पूर्वान्ह 11.00 बजे से आहूत की गई, जिसमें नगर निगम, गोरखपुर द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने, संपत्ति कर पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर 12 प्रतिशत तक की छूट देने और आगामी शीतलहर को देखते हुए गरीब, असहाय लोगों के लिए 15000 कंबल क्रय किए जाने सहित कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि शताब्दी वर्ष महाअभियान के संबंध में भी एक विशेष संकल्प पारित किया गया। इन फैसलों से महानगर के विकास और नागरिकों को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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म्यूनिसिपल बॉन्ड और संपत्ति कर छूट पर सदन की मुहर
नगर निगम, गोरखपुर द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत किए जाने हेतु परियोजना का चयन कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही के रूप में आवश्यक अभिलेखों का एकत्रिकरण किया जा रहा है। सदन ने रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, म्यूनिसिपल बॉन्ड ट्रस्टी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ट्रांजेक्शन एडवाइजर कम मर्चेंट बैंकर, लीगल काउंसिल फॉर प्रोपोज्ड इश्यूएंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष के मांग पर दिनांक 31.10.2025 तक संपत्ति कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर नागरिकों को 12 प्रतिशत तथा अन्य माध्यम से भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
शीतलहर की तैयारी और धार्मिक आयोजनों पर निर्णय
आगामी शीतलहर को ध्यान में रखते हुए, महानगर के गरीब और असहाय लोगों में वितरण के लिए 15000 कंबल क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, महानगर के विभिन्न स्थानों एवं गोरखनाथ मन्दिर परिसर में मकर संक्रान्ति के अवसर पर अलाव जलाने के लिए नगर निगम स्टोर में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति लिए जाने की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, खिचड़ी मेला, छठ पर्व एवं दीपावली के सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली तैयारियों पर व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
अवैध कब्जे हटाने और ई-वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला
नगर निगम सदन ने असुरन धर्मशाला रोड पर स्थित नगर निगम की रेंट की दुकानों के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने की भी स्वीकृति प्रदान की। इन अवैध कब्जे की दुकानों को खाली कराया जाएगा। इसके अलावा, ई-वी (EV) वाहनों को प्रमोट करने हेतु महानगर के विभिन्न स्थानों पर टाटा कम्पनी और निटकॉन लिमिटेड को भूमि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। रेंट विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित दुकानों के आवंटियों द्वारा दुकान सरेंडर किए जाने के आवेदन पर, सरेंडर की गई दुकानों का खुली बोली नीलामी के माध्यम से आवंटन करने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दी। गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा यातायात तिराहा पुलिस लाइन, कार्मल स्कूल मोड, रेल म्यूजियम के सामने गोरखनाथ मन्दिर रोड पर यात्री बस शेल्टर निर्माण कराए जाने के अनुरोध को भी स्वीकार किया गया।
विज्ञापन शुल्क में कमी और चौराहों के सौंदर्यीकरण पर अनुमोदन
सदन में प्राइवेट भवनों पर किए जाने वाले विज्ञापनों के शुल्क में कमी किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही, महानगर के चौराहों के सौंदर्यीकरण हेतु इण्डिया आर्ट एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों को आवंटित आवासों के किराये का पुनर्निर्धारण पीडब्ल्यूडी के शासनादेशों के क्रम में किए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। उक्त के अतिरिक्त, महानगर के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों को कराए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
