गोरखपुर नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज की। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कमेटी गठन, भूमि पंजीकरण और RFP प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से शनिवार सुबह 11:00 बजे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपर नगर आयुक्त (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जल, लेखाधिकारी और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए:
म्यूनिसिपल बॉन्ड कमेटी का गठन: लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत म्यूनिसिपल बॉन्ड कमेटी के गठन की रूपरेखा को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया।
जलकल बिल्डिंग भूमि का राजस्व रिकॉर्ड: गोलघर स्थित जलकल बिल्डिंग की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गोरखपुर नगर निगम के नाम दर्ज कराना आवश्यक है। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त (द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
जलकल विभाग के कार्यों का निरीक्षण: भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जलकल विभाग के कार्यों हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। यह जिम्मेदारी महाप्रबंधक जलकल एवं राजस्व टीम को सौंपी गई।
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आवश्यक अभिलेखों का संग्रह: म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने हेतु आवश्यक अभिलेखों को शीघ्रता से इकट्ठा करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को मौखिक रूप से निर्देशित किया गया।
आरएफपी का प्रकाशन: म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे लीगल एडवाइजर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ट्रांजेक्शन एडवाइजर/मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट और म्यूनिसिपल बॉन्ड ट्रस्टी की नियुक्ति हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) को राष्ट्रीय समाचार पत्रों के साथ-साथ यू.पी. ई-टेंडर वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए।
अगली समीक्षा बैठक: अगली समीक्षा बैठक सोमवार, 28 जुलाई, 2025 को सायं 06:00 बजे पुनः आयोजित की जाएगी, जिसमें आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव को भी उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाएगा।
इस बैठक के माध्यम से गोरखपुर नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिससे शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकेंगे।
