आठवां वेतन आयोग पर गोरखपुर के कर्मचारियों ने की बैठक, JCM मीटिंग से पहले भेजे गए ये 5 बड़े सुझाव

गोरखपुर: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब इस विषय पर राष्ट्रीय परिषद (JCM–Staff Side) की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक 15 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। इसी क्रम में, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद गोरखपुर की एक तैयारी बैठक 13 नवंबर को जिला चिकित्सालय परिसर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र सरकार के सामने रखने के लिए पांच मुख्य सुझाव तय किए।

पुरानी पेंशन बहाली (OPS) सबसे बड़ी मांग

बैठक में महामंत्री श्री मदन मुरारी शुक्ल ने देश के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के प्रति असंतोष को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लगभग 94 प्रतिशत कर्मचारी इन नई योजनाओं के विरोध में हैं। परिषद ने केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को तुरंत पुनः लागू किया जाए, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

फिटमेंट फैक्टर और DA एरियर पर सहमति

बैठक में आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण (फिटमेंट) से संबंधित प्रमुख मांग पर भी चर्चा हुई। परिषद ने निर्णय लिया है कि वे केंद्र सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर को 3.67 निर्धारित करने की मांग रखेंगे, जिसे कर्मचारियों के लिए न्यायसंगत माना जाता है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान फ्रिज किए गए 1.5 वर्ष के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का भुगतान करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। परिषद ने इन दोनों मांगों को अपने मुख्य सुझावों में शामिल किया है, जो JCM को भेजे जाएंगे।

पेंशनरों को लाभ देने और रियायत की मांग

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला चिकित्सालय के अध्यक्ष एस० एन० शुक्ला और मुख्य अतिथि रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने पेंशनरों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पेंशनरों का उल्लेख न होने पर असंतोष व्यक्त किया। परिषद ने मांग की है कि आठवें वेतन आयोग के लाभों में पेंशनरों को भी कर्मचारियों के समान रूप से शामिल किया जाए। इसके साथ ही, परिषद ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए रेलवे किराया रियायत को पुनः बहाल करने की भी मांग की, जिसे पहले समाप्त कर दिया गया था।