गोरखपुर: भारतीय रेल ने पार्सल बिज़नेस को प्रोत्साहित करने और छोटे व्यापारियों एवं किसानों को इसका लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एग्रीगेटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन की शर्तों में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण सुधार पूर्वोत्तर रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर लागू होंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सेवा का उपयोग कर सकें।
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50 लाख नेट टर्नओवर की शर्त हटाई गई, फीस में 50% की कटौती
पार्सल बिज़नेस में ‘एंट्री बैरियर’ को हटाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट-रैपिड कार्गो सर्विस के लिए लॉजिस्टिक्स बिज़नेस में ₹50 लाख के नेट टर्नओवर का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। फ्रेट फॉरवर्डर्स/ट्रांसपोर्टर्स के लिए एग्रीगेटर के तौर पर पैनल में शामिल होने की एम्पैनलमेंट फीस को भी घटाकर आधा कर दिया गया है। यह फीस ₹20,000 + जीएसटी से कम करके ₹10,000 + जीएसटी कर दी गई है। इसके अलावा, पार्सल कार्गो एक्सप्रेस लीजिंग के लिए पीसीईटी टेंडर्स और पार्सल वैन/एस.एल.आर. के ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए नेट टर्नओवर का वित्तीय पात्रता मानदंड भी हटा दिया गया है।
सुधारों के बाद एग्रीगेटर्स की संख्या 4 गुना बढ़ी
इन उदारवादी (लिबरलाइज़ेशन) फैसलों के कारण क्षेत्रीय रेलों पर एग्रीगेटर्स के तौर पर रजिस्टर करने वाले नए ट्रेडर्स की संख्या 24 से बढ़कर 102 हो गई है। रेलवे के अनुसार, इससे पैसेंजर ट्रेनों और पार्सल कार्गो एक्सप्रेस में उपलब्ध एस.एल.आर. स्पेस का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अब एस.एल.आर. स्पेस को कम समय (10 से 90 दिनों) के लिए भी लीज़ पर लिया जा सकता है, जो समय की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि रेलवे ने खाली फ्लो दिशा में पार्सल ट्रैफिक लोड करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना (इंसेंटिव स्कीम) भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना है। कॉनकोर (CONCOR) ने भी एग्रीगेटर के तौर पर रजिस्टर किया है, जिससे फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल सर्विस दी जा सकेगी।
