GO GORAKHPUR:राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला इकाई की आपात बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के विरोध में की गई प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री की टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया गया.परिषद के नेताओं ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया है.
आपात बैठक का व्यौरा एक विज्ञप्ति के माध्यम से तथा वीडियो के माध्यम से जारी करते हुए परिषद के जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री का यह बयान कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी,भड़काउ है.उनका कहना है कि कुछ राजनेता एवं कुछ अर्थशास्त्री पेंशन की गलत व्याख्या कर रहे हैं कि कर्मचारियों को पेंशन देने से देश का श्रीलंका जैसा हाल हो जायेगा एवं देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जायेगी, यह सरासर गलत एवं नैसर्गिक न्याय से परे है.
संगठन के मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा कि ‘एक देश एक विधान’ का तर्क देने वाली लोकप्रिय सरकार एक देश में दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है.यदि ऐसा नहीं है तो माननियों को भी एनपीएस के दायरे मे लाया जाए.बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ तो एक नहीं चार चार पेंशन ले रहे हैं.तमाम तरह की सेवाएं भी उन्हें मुफ्त प्रदत्त हैं.उन्होंने सवाल किया कि क्या इनसे देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती.
बैठक संघ भवन पर संपन्न हुई. इसका संचालन इजहार अली ने किया.
कर्मचारी नेताओं में गोविंद एवं मदन मुराली ने अपने बयान में कहा कि पेंशन तो 1873 से चली आ रही है. उसे 2004 से बंद करना न्याय विरुद्ध है. कर्मचारी नेताओं ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करने की अपील की.
नेताओं ने अपने बयान में कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी बड़े आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकता है. इस तरह के आंदोलन की रणनीति केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों ने मिलकर बना ली है. इस संबंध में संयुक्त मोर्चे की नई दिल्ली में बैठक में निर्णय ले लिया गया है. अब कर्मचारियों का नारा होगा— जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही सरकार में राज करेगा. पेंशन नही तो वोट नही.
बैठक में गोविंद जी, राजेश सिंह, मनोज चौरसिया, वरुण वैरागी, इजहार, रमेश भारती, राममिलन पासवान, अनूप, राजकुमार, पृथ्वीनाथ, जयराम गुप्त, प्रभुदयाल सिंह, कृष्ण मोहन गुप्त, विजय शर्मा, विनीता सिंह, मदन मुराली शुक्ल, फूलई प्रसाद, ओंकार नाथ राय आदि उपस्थित रहे.
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