गोरखपुर: नगर निगम शहर के विकास कार्यों को गति देने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें देश की 20 प्रमुख एजेंसियों ने भाग लिया। इन एजेंसियों में मर्चेंट बैंक, लीगल फर्म और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां शामिल थीं।
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बॉन्ड की शर्तों और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा
इस महत्वपूर्ण बैठक में एजेंसियों ने बॉन्ड से संबंधित टेंडर की शर्तों, कानूनी प्रावधानों और वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। मर्चेंट बैंकों ने बॉन्ड की वित्तीय संरचना और निवेश प्रक्रिया को लेकर अपनी जिज्ञासाएं रखीं। वहीं, लीगल फर्मों ने दस्तावेजीकरण और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को लेकर अपने सुझाव दिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग तय करने के मानकों पर नगर निगम प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा।
100 से 150 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
नगर निगम की योजना इस म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 100 से 150 करोड़ रुपये जुटाने की है। इस धनराशि का उपयोग शहर की प्रमुख विकास परियोजनाओं जैसे सड़क निर्माण, जलनिकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य मूलभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति देने के लिए किया जाएगा। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने इस बॉन्ड को गोरखपुर की विकास योजनाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला और निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम बताया।
सवालों के जवाब और टेंडर अपलोड की तैयारी
नगर निगम प्रशासन ने बैठक में हिस्सा लेने वाली सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी प्रश्न सोमवार तक ईमेल के माध्यम से अकाउंट ऑफिसर को भेज दें। अकाउंट ऑफिसर नागेंद्र सिंह ने बताया कि सभी प्राप्त सवालों का संकलन करके सोमवार के बाद उनके विस्तृत जवाब साझा किए जाएंगे। जवाब देने की यह प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद टेंडर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
