गोरखपुर: शहर की बुनियादी परियोजनाओं में विभागों के बीच समन्वय की कमी और तकनीकी खामियों पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शनिवार को आयोजित समन्वय बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभागों के खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जलकल, विद्युत विभाग, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, सेतु निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बिना NOC नाला निर्माण पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नोटिस
बैठक में एचएन सिंह चौराहा से गोड़धोइया नाला तक जल निकासी की समीक्षा की गई। खुलासा हुआ कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने नगर निगम से बिना अनापत्ति (NOC) लिए ही नाले का निर्माण कर दिया, जिसका क्रॉस सेक्शन कैचमेंट एरिया के अनुकूल नहीं है। नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया कि इस मनमानी के विरुद्ध विभाग को तत्काल नोटिस जारी किया जाए।
नालों की सफाई के लिए 3 मीटर फिक्स और 2 मीटर ओपन स्लैब का प्रावधान
भविष्य में जलभराव की समस्या और नालों की तली झाड़ सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर आयुक्त ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि अब से प्रत्येक नाले के निर्माण में 3 मीटर के फिक्स स्लैब के बाद 2 मीटर का खुला स्लैब अनिवार्य रूप से रखा जाए। इससे सफाई के दौरान स्लैब तोड़ने की समस्या नहीं आएगी।
खिचड़ी मेला रूट और विरासत गलियारा में सीपेज रोकने का अल्टीमेटम
आगामी खिचड़ी मेले के मद्देनजर नगर आयुक्त ने PWD को अधूरे सड़क कार्यों को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विरासत गलियारा में नाले से हो रहे सीपेज (रिसाव) की जनता द्वारा मिल रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया गया। अधिशाषी अभियंता को चेतावनी दी गई कि मानक के अनुरूप कार्य न होने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
