GO GORAKHPUR: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की मिनिस्ट्रियल शाखा, गोरखपुर के लोगों ने प्रांतीय नेतृत्व स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार धरना-प्रदर्शन का कदम 25 फरवरी तक स्थगित कर दिया है. यह निर्णय आज ही लिया गया है. फैसले की जानकारी से संबंधित एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि यह फैसला प्रमुख अभियंता परिकल्प/नियोजन के स्तर से उठाए कदम पर लिया गया है जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से वीडियो कांफेंसिंग कर तथा निर्देश जारी कर कर्मचारीगण की मांगों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है.
बताते चलें कि पूर्व में कर्मचारीगण अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में कलमबंद हड़ताल पर रह चुके हैं. उनके प्रांतीय नेतृत्व ने जनवरी में ही विभागीय शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी. प्रांतीय महामंत्री जेपी. पांडे ने उपरोक्त निर्णय की जानकारी के संबंध में पत्र जारी किया है तथा मुख्यालय पर हुई वार्ता की विस्तार से जानकारी दी है.कलमबंद हड़ताल के दौरान जिन मांगों का विशेष उल्लेख किया गया था उनमे खंडीय सहायकों का स्थाईकरण, ज्येष्ठता सूची में नाम जोड़ा जाना, महराजगंज तथा देवरिया व कुशीनगर में आवास व्यवस्था, उपस्थिति पंजिका पर खंडीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों के हस्ताक्षर न करवाया जाना (जिसमें फील्ड स्तरीय कर्मचारी शामिल नहीं हैं), चरित्र पंजिका पर वार्षिक प्रविष्टि का अंकन समय से नहीं किया जाना, इसकी वजह से पदोन्नति प्रकरणों में विचार संभव नहीं हो पाता, आदि प्रमुख है.
आपको जानकारी होगी कि संगठन के प्रांतीय नेतृत्व की तरफ से इस संबंध में प्रमुख अभियंता, परिकल्प/ नियोजन, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को पत्र पेश किया जा चुका है. संगठन के प्रांतीय महामंत्री जेपी.पांडे की तरफ से प्रषित पत्र में पूरे प्रांत के सभी 18 परिक्षेत्रों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के वास्ते अनुरोध किया जा चुका है.10 जनवरी 2023 को प्रेषित इस महत्वपूर्ण पत्र में परिक्षेत्रवार समस्याओं का उल्लेख किया गया है. पत्र में सेवा संबंधी समस्याओं यथा पदोन्नति का उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है.
प्रांतीय महामंत्री के स्तर से अपने पत्र में स्पष्ट लिखा जा चुका है कि संगठन समस्याओं के समाधान में धरना-प्रदर्शन तथा आंदोलनों में विश्वास नहीं करता फिर भी बार बार लिखने व आग्रह करने के बावजूद उसे आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करना पड़ रहा है. कर्मचारी नेता ने अधिकारियों पर समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने, उपेक्षा करने का भी जिक्र किया है. प्रांतीय महामंत्री जेपी.पांडे ने इसी के आलोक में हुई वार्ता के परिप्रेक्ष्य में 25 फरवरी तक आंदोलन स्थगित करने के निर्णय की जानकारी दी है.
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