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गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 24 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में महायोजना–2031 को प्रारूप रखा जा सकता है. यह प्रारूप तैयार है. बोर्ड में स्वीकृत होने के बाद इस योजना पर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव लिए जाएंगे. इसके लिए एक माह का समय होगा. सुझाव और आपत्ति के मुताबिक प्रारूप में बदलाव कर महायोजना को लागू किया जाएगा. महायोजना-2031 में शहर के करीब 1700 एकड़ एरिया के विनियमितीकरण के दायरे से बाहर होने की उम्मीद है. इससे 50 से अधिक कालोनियों को नियमित किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा. लोग अपना मानचित्र भी स्वीकृत करा सकेंगे. जीडीए की मानचित्र से होने वाली इनकम भी बढ़ेगी.
बीते शुक्रवार को जीडीए सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में महायोजना–2031 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया. इसी बैठक में तय किया गया कि 24 अगस्त को जीडीए बोर्ड की बैठक आयोजित कर महायोजना–2031 के प्रारूप को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा. बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद प्रारूप को सार्वजनिक कर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाएंगे. आने वाली आपत्तियों एवं सुझाव पर निर्णय के लिए जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इसके बाद महायोजना को अंतिम रूप से लागू कर दिया जाएगा.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण का का दायरा अब 319 गांवों तक विस्तारित हो चुका है. मुंडेरा बाजार (चौरी चौरा)‚ पिपराइच एवं पीपीगंज नगर पंचायतों के क्षेत्र भी जीडीए की सीमा में आ गए हैं. इन क्षेत्रों के विकास के लिए जीडीए द्वारा महायोजना–2031 का प्रारूप तैयार कराया गया है. इसी के अनुसार तय होगा कि किस भू-खंड का भू-उपयोग क्या होगा. साथ ही शहर के विकास की रूपरेखा भी इसी से तय होगी. उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने मीडिया को बताया कि नई महायोजना–2031 का प्रारूप तैयार हो गया है. जीडीए बोर्ड की 24 अगस्त को होने वाली बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा. बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद आपत्तियों एवं सुझाव के लिए लोगों को एक माह का समय दिया जाएगा.
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