GO GORAKHPUR: नया गोरखपुर बसाने के लिए जिले की 60 गांवों में जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन नए शहर की इस योजना में किसानों के साथ सहमति नहीं बन पा रही है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारी-कर्मचारी लगातार किसानों के साथ बैठक कर जमीन के लिए सहमति लेने का प्रयास कर रहे हैं.
सर्किल रेट से कहीं ज्यादा है बाजार मूल्य
जिन गांवों में जमीन का अधिग्रहण होना है उनमें 35 गांव कुसम्ही एवं पिपराइच रोड पर हैं. इन गांवों में बाजार मूल्य अधिक है. सर्किल रेट का चार गुणा भी इसके आधे के बराबर भी नहीं आ रहा. ऐसे में किसान जमीन देने को तैयार नहीं हो रहे हैं. जीडीए की टीमें एक गांव में दो-दो बार जाएंगी. जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह महराजगंज, प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह देवीपुर एवं बैजनाथपुर पहुंचे. वहां भी किसानों ने साफ तौर पर प्रस्तावित रेट पर जमीन देने से इनकार कर दिया.
2016 से ही सर्किल रेट नहीं बढ़ाया
कई गांवों के किसानों ने विकसित भूमि में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी व एक सरकारी नौकरी की मांग रखी है. जीडीए की टीमों की ओर से यह भी समझाया जा रहा है कि सहमति से जमीन नहीं देंगे तो अनिवार्य अर्जन की ओर कदम बढ़ाया जाएगा. किसानों का कहना है कि 2016 से ही सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है. ऐसे में इस दर पर क्षतिपूर्ति उचित नहीं है. जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर टीमें गांवों में जा रही हैं और किसानों के साथ बैठक कर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हैं.
जीडीए के अधिकारियों ने इन गांवों में की है बैठक
परमेश्वरपुर, विशुनपुर, देवीपुर, ठाकुर नंबर एक एवं दो, बालापार, मानीराम, महराजगंज, रामपुर गोपालपुर, बैजनाथपुर, सोनबरसा, दौलतपुर, रहमतनगर, कुसम्ही की ओर रुद्रापुर, बहरामपुर, भैसहां, आराजी बसडीला, जगदीशपुर, सिसवा उर्फ चनकापुर, आराजी मतानी व माड़ापार, तकिया मेदिनीपुर, कोनी, कुसम्ही, मठिया बुजर्ग, जयपुर.
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