GO GORAKHPUR: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (राकसंप) की तरफ से आहूत बैठक में कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू किए जाने की सरकार से पुरजोर मांग की. उन्होंने इस संबंध में हाल में आए कुछ बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे निंदनीय कहा.
परिषद के कैंप कार्यालय पर संपन्न बैठक की अध्यक्षता परिषद के जनपद अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने की. उन्होंने कहा कि देश के 84 लाख कर्मचारियों का एनपीएस मद में कटौती किया गया पैसा एलआईसी और एसबीआई मिलकर शेयर बाजार में डुबो रहे हैं. सकार का यह कदम कर्मचारी विरोधी है. उन्होंने सरकार की तरफ से नई पेंशन स्कीम की की गई वकालत की कड़ी निंदा की और कहा कि यदि एनपीएस अच्छी है तो माननीयों को भी इसके दायरे में लाया जाए.
बैठक का संचालन करते हुए परिषद के महामंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एक देश एक संविधान का पालन होना चाहिए.माननीय को ओ पी एस के तहत चार चार या उससे भी अधिक पेंशन दी जा रही है जबकि कर्मचारियों को एनपीएस दिया जा रहा है. यह कतई न्याय संगत नहीं है.
बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि माननीय सांसद और विधायक गण का पद जनता की निस्वार्थ सेवा का पद है लेकिन इन्हें भी ओपीएस के तहत पेंशन प्रदान की जाती है.नि:स्वार्थ सेवा के पद बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए यह शोभा नहीं देता.यह एक प्रकार की ‘मलाई’ है. पेंशन के अतिरिक्त उन्हें मुफ्त की विभिन्न प्रकार की सुविधा सीकार प्रदान करती है .इसे समाप्त किया जाना चाहिए. इससे देश की आर्थिक दशा शीघ्र ही मजबूत हो जाएगी.इस राशि से तमाम रुकी परियोजनाएं सरकार संचालित कर सकती है.
बैठक में कर्मचारी नेताओं के अतिरिक्त शब्बीर अली, अनूप श्रीवास्तव , गोविंद जी, मदन मुरारी शुक्ला, महेंद्र चौहान , जामवंत पटेल ,कनिष्क गुप्ता, जयराम गुप्ता ,इजहार अली , प्रभु दयाल सिन्हा, ओंकार नाथ राय , यशवीर श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, विनीता सिंह, शशी सिंह , डॉ एसके विश्वकर्मा , बृजेश श्रीवास्तव तथा शिक्षक नेता भारतेंदु यादव उपस्थित थे.
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