GO GORAKHPUR:कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है. प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर घर बैठे यह कार्ड अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है. यह कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आनलाइन बन रहे हैं.
सीएमओ डा. आशुतोष कुमार दूबे ने इस आशय की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कार्ड बनने में आ रही कठिनाईयां दूर कर ली गई हैं. योजना के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से अब यह कार्ड उपलब्ध हो सकते हैं.
डा. दूबे ने बताया कि आयुष्मान योजनान्तर्गत आबद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों के अतिरिक्त एसजीपीजीआई लखनऊ जैसे संस्थानों में भी सुविधा दी जा रही है. प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में अब तक 4,511 लाभार्थी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं.
अब टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444
उन्होंने बताया कि विभिन्न जनपदों में आबद्ध चिकित्सालयों का विशेषज्ञतावार विवरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध है. किसी भी तरह की मदद के लिए योजना के टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 पर डायल कर जानकारी ली जा सकती है.
बिलों के सीएमओ स्तर पर प्रमाणन की जरूरत नहीं
अब तया यह हुआ है कि सरकारी अस्पताल में इलाज में खर्च होने वाले बिल को उस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक या प्रभारी ही अंतिम रूप में प्रमाणित कर सकेंगे. जबकि पहले सीएमएस या प्रभारी की ओर से प्रमाणित बिल को सीएमओ के स्तर पर दोबारा प्रमाणित करने का प्रावधान था. इसके बाद ट्रेजरी आफिस से मरीज को इलाज का खर्च मिलता था.
चिकित्सा बिल की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का कार्ड अब तक नहीं बन पाया है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल, एसजीपीजीआई और आरएमएल इंस्टीच्यूट जैसे सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने पर उनके चिकित्सा बिल की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी. इसके लिए सीएमओ के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी. यह प्रावधान योजना के शासनादेश में ही निहित है.
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