Last Updated on September 23, 2025 11:50 AM by गो गोरखपुर ब्यूरो
गोरखपुर में एकीकृत मंडलीय कार्यालय परियोजना के लिए रास्ता साफ हो गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने सेवायोजन कार्यालय परिसर स्थित नगर निगम की 32 दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया है।
गोरखपुर: गोरखपुर के आंबेडकर चौक से स्वामी विवेकानंद चौक मार्ग पर स्थित सेवायोजन कार्यालय परिसर की दुकानों पर अब संकट मंडरा रहा है। इन दुकानों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) जल्द ही हटाने की तैयारी में है। ये दुकानें नगर निगम द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन अब GDA ने इनके भूतल के साथ-साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल के निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में GDA ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता से तीन दिनों के भीतर दुकानों का पूरा ब्यौरा मांगा है, जिसमें आवंटी का नाम, आवंटन का क्षेत्रफल और मासिक किराया जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की 13.53 एकड़ जमीन पर 316 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना आधुनिक ट्विन टॉवर की तर्ज पर बनाई जानी है। इस परियोजना के लिए फंडिंग जुटाने के उद्देश्य से, सेवायोजन कार्यालय की लगभग पाँच एकड़ जमीन की नीलामी के माध्यम से मौद्रीकरण करने की योजना है, जिससे 125 करोड़ रुपये जुटाए जा सकें।
दुकानों की वजह से जमीन की कीमत पर असर
GDA के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सड़क पर बनी नगर निगम की इन दुकानों ने पूरी चौड़ाई घेर रखी है। इस वजह से जमीन की वास्तविक कीमत नहीं मिल पाएगी, जो कि परियोजना के लिए एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि इन दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है और इन पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है।
GDA और नगर निगम को संयुक्त सर्वे के निर्देश
हाल ही में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, GDA और नगर निगम को संयुक्त रूप से सर्वे करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्वे का उद्देश्य दुकानों की स्थिति और उनके कारण होने वाली समस्याओं का आकलन करना है, ताकि परियोजना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि GDA इस परियोजना को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
1. परियोजना की कुल लागत: 316 करोड़ रुपये
2. परियोजना का प्रकार: एकीकृत मंडलीय कार्यालय (ट्विन टॉवर)
3. प्रभावित दुकानें: भूतल की करीब 32 दुकानें
4. मौद्रीकरण का लक्ष्य: 125 करोड़ रुपये
5. प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल: लगभग 5 एकड़
6. सर्वे के लिए दिया गया समय: 3 दिन
