शासन से जीडीए को पहली किस्त के रूप में मिले 400 करोड़
योजना पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान
योजना पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान
GO GORAKHPUR: नया गोरखपुर को बसाने के लिए शासन ने पहली किस्त के तौर पर 400 करोड़ रुपए जारी किया है. जमीन की खरीदारी के लिए शासन से तीन हजार करोड़ रुपए मिलने हैं. बुधवार को शासनादेश भी जारी हो गया. अब भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज होगी. साथ ही जल्द ही मुआवजे की दर भी तय होने की उम्मीद बढ़ गई है.
नया गोरखपुर छह हजार एकड़ में बसाया जाएगा. योजना गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से बनाई गई है. इस योजना पर करीब 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में सात विकास प्राधिकरणों के लिए एक हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. स्वीकृत धनराशि में से सबसे अधिक 400 करोड़ रुपए जीडीए को दिया गया है. जीडीए ने शहर के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी क्षेत्र के 24 गांवों की छह हजार एकड़ जमीन चिह्नित की है. प्रथम किस्त मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज की जाएगी. जल्द ही मुआवजे की दर भी तय की सकती है. इस पूरी योजना में जीडीए को जमीन अधिग्रहण के लिए तीन हजार करोड़ रुपए मिलने हैं. जीडीए को अभी दो हजार 600 करोड़ रुपए और मिलेंगे. नया गोरखपुर में हर तरह की सुविधा होगी. शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सीवेज, जल निकासी का मुकम्मल बंदोबस्त होगा. जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि छह हजार एकड़ में नया गोरखपुर बसाने के लिए शासन से 400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. जल्द ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. नया गोरखपुर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शहर होगा.
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